रायपुर :- नगर पालिक निगम में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुचारू बनाने के उद्देश्य से आयुक्त संबित मिश्रा ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत निगम के कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपते हुए उनके दायित्वों में बदलाव किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उपायुक्त जागृति साहू को उनके वर्तमान कार्यों के साथ-साथ पंजीयक जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का सौंपा प्रभार
यह व्यवस्था आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से लागू रहेगी। निगम प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से नागरिक सेवाओं के संचालन में और अधिक समन्वय एवं दक्षता आएगी। वहीं उपायुक्त डॉ. अंजली शर्मा को भी उनके वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का प्रभार सौंपा गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शहरी क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। ऐसे में योजना के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी अब डॉ. अंजली शर्मा संभालेंगी।
स्वास्थ्य अधिकारी को मिली जोन आयुक्त की जिम्मेदारी
आयुक्त संबित मिश्रा ने निगम की स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्रही के कार्यभार में भी बदलाव किया है। उन्हें मुख्यालय स्वास्थ्य अधिकारी, प्रधानमंत्री स्वनिधि तथा पंजीयक जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर उन्हें जोन क्रमांक-7 के प्रभारी जोन आयुक्त की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नगर निगम प्रशासन के अनुसार, यह बदलाव प्रशासनिक आवश्यकता और कार्यों के बेहतर संचालन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। निगम के विभिन्न विभागों में कार्यों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं।
तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश
आयुक्त द्वारा जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके बाद संबंधित अधिकारियों ने अपने नए दायित्वों के अनुरूप कार्यभार संभालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इस प्रशासनिक फेरबदल से निगम के विभिन्न विभागों के कार्यों में तेजी आएगी और नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
रायपुर नगर निगम में हुए इस प्रशासनिक बदलाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे जन्म-मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रधानमंत्री स्वनिधि जैसी योजनाओं के संचालन में बेहतर समन्वय स्थापित होने की उम्मीद है।