नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर आगामी मानसून सत्र में इस संबंध में विधेयक लाने की अपील की है।
पत्र में कहा गया है कि बीते पांच वर्षों से जम्मू-कश्मीर की जनता लगातार राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रही है, जो न केवल वैध है बल्कि उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों से भी जुड़ी हुई है। नेताओं ने लिखा कि यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब एक पूर्ण राज्य को विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया।
पत्र में प्रधानमंत्री के पुराने बयानों का हवाला भी दिया गया है—19 मई 2024 को भुवनेश्वर में और 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर रैली में—जिनमें उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा दी गई गारंटी का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने की बात कही गई थी।
इसके अलावा, पत्र में लद्दाख के लोगों की सांस्कृतिक, विकासात्मक और राजनीतिक आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संविधान की छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को शामिल करने के लिए भी विधेयक लाने की मांग की गई है।
नेताओं ने कहा कि यह कदम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, दोनों क्षेत्रों के लोगों के अधिकारों, पहचान और भविष्य की रक्षा करने की दिशा में निर्णायक साबित होगा।
अब देखना यह होगा कि मानसून सत्र में केंद्र सरकार विपक्ष की इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है।