रायपुर : छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे युक्तियुक्तकरण (Rationalisation) अभियान के तहत 6 जिलों में 1498 अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब तक 1500 से अधिक शिक्षकों को नई पदस्थापना दी जा चुकी है।
इन जिलों में पूरी हुई काउंसलिंग
कोरबा, सुकमा, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार और सूरजपुर में प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, जबकि मुंगेली, राजनांदगांव, बालोद और दुर्ग में काउंसलिंग जारी है। शिक्षकों को वरिष्ठता और रिक्त पदों के आधार पर विद्यालयों का चयन करने का अवसर दिया गया।
केवल 166 स्कूलों का समायोजन
राज्य के 10,463 स्कूलों में से केवल 166 स्कूलों को समायोजित किया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्र: 133 स्कूल जिनमें छात्रों की संख्या 10 से कम है और पास में दूसरा स्कूल है।
- शहरी क्षेत्र: 33 स्कूल जिनमें छात्र संख्या 30 से कम है और 500 मीटर के भीतर दूसरा स्कूल संचालित है।
सरकार का कहना है कि इन स्कूलों का समायोजन बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित किए बिना किया जाएगा, और शेष 10,297 स्कूल पूरी तरह चालू रहेंगे।
शिक्षा गुणवत्ता सुधारने की दिशा में बड़ा कदम
छत्तीसगढ़ सरकार का मानना है कि इस युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से:
- संसाधनों और शिक्षकों का बेहतर उपयोग होगा
- छात्रों को योग्य विषय विशेषज्ञ शिक्षक मिल सकेंगे
- स्कूलों में लाइब्रेरी, लैब और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं सुलभ होंगी
- शिक्षा का समान अवसर और बेहतर माहौल उपलब्ध होगा
सरकार की मंशा स्पष्ट: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे तक
सरकार का उद्देश्य है कि शिक्षकों की तैनाती मात्र संख्या नहीं, आवश्यकता के आधार पर की जाए। शिक्षा विभाग का मानना है कि यह केवल प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव है, जो आने वाली पीढ़ी को मजबूत नींव प्रदान करेगा।