रायपुर : सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में रायपुर महापौर मीनल चौबे, विधायक सुनील सोनी, विधायक राजेश मूणत, विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक इंद्र कुमार साहू, विधायक अनुज शर्मा, विधायक गुरू खुशवंत साहेब, रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे, कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह, रायपुर नगर निगर आयुक्त विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन उपस्थित रहे।
बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यातायात रायपुर शहर की प्रमुख समस्या है। इसे सुधारने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। गत वर्षाें में रायपुर शहर में वाहनों की संख्या और फ्लोटिंग पॉपुलेशन बढ़ने के कारण यातायात का दबाव बढ़ा है। इस ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए तकनीकी सुधार के साथ आमजनों को जागरूक करना होगा। सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मिलकर कार्ययोजना बनाएं। यातायात में सुधार के लिए राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी से सुझाव लेकर उसे लागू किया जाए। सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि शहर में चौक-चौराहों पर लगाए जा रहे रोटेट्री में सुधार करते हुए उनकी ऊंचाई को कम किया जाएं। उन्होंने कहा कि सीट-बेल्ट और हेलमेट पहनने के लिए वाहन चालकों को जागरूक किया जाएं।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शहर की चार प्रमुख सड़क- जीई रोड, एमजी रोड, मालवीय रोड और बलौदाबाजार रोड पर यातायात के सुधार के लिए प्रभावी रूप से काम किया जाएं। प्रमुख सड़कों के व्यापारियों के साथ बैठक करें और उन्हें दुकानों के बाहर सामान नहीं रखने की हिदायत दी जाए। साथ ही व्यापारियों को प्रत्येक 10 दुकानों पर उनके द्वारा एक निजी गार्ड की तैनाती करने का सुझाव दिया गया, जो यातायात नियंत्रण में सहयोग करें। उसके बाद जिन दुकानों के बाहर सामान रखा पाया जाता है, उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएं।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के पार्किंग स्थल पर यदि किसी ने दुकान बनाई हो तो उसे कड़ी कार्रवाई करते हुए हटाया और पार्किंग के लिए उपयोग किया जाएं। प्रमुख सड़कों पर यातायात में बाधक बनने वाले होर्डिंग, लटकने वाले पोस्टरों को हटाया जाए। शहर में मल्टीलेवल पार्किंग का उपयोग करते हुए वाहनों को रखना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या में नियंत्रण रखने के लिए उनका पंजीयन किया जाए और शुल्क लिया जाए। इसी तरह शहर के चारों ओर ट्रांसपोर्ट जोन और वेंडिंग जोन बनाने का सुझाव दिया गया। बैठक में जिले के समस्त अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।