छत्तीसगढ़ के 9 IAS व 3 IPS बने सेंट्रल आब्जर्बर, दो राज्यों के विस चुनाव को लेकर 22 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने बुलायी बैठक

रायपुर । हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। धारा 377 हटने के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। लिहाजा चुनाव आयोग के लिए सफल चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है। इलेक्शन शेड्यूल जारी करने के बाद अब चुनावी तैयारी को पुख्ता बनाने में चुनाव आयोग जुटा हुआ है। इधर सफल चुनाव कराने को लेकर इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल आब्जर्बर्स की भी नियुक्ति कर ली है।

सभी केंद्रीय पर्यवेक्षकों को 22 अगस्त को दिल्ली बुलाया गया है। 22 अगस्त की सुबह 9 बजे से चुनाव आयोग की केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग होगी। छत्तीसगढ़ से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर 9 IAS को सेंट्रल आब्जर्बर बनाया गया है। वहीं तीन IPS भी आब्जर्बर बनाये गये हैं।

हिमशिखर गुप्ता (2007 बैच IAS)

राजेश सिंह राणा (2008 बैच IAS)

नरेंद्र कुमार दुग्गा (2008 बैच IAS)

भीम सिंह (2008 बैच IAS)

डॉ प्रियंका शुक्ला (2009 बैच IAS)

जय प्रकाश मौर्या (2010 बैच IAS)

संजीव कुमार झा (2011 बैच IAS)

विनित नंदनवार (2013 बैच IAS)

ऋतुराज रघुवंशी (2014 बैच IAS)

इन IPS को बनाया गया आब्जर्बर

प्रशांत कुमार अग्रवाल (2008 बैच IPS)

अभिषेक मीणा (2010 बैच IPS)

उदय किरण (2015 बैच IPS)

चुनाव आयोग की तरफ से छत्तीसगढ़ के निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भेजकर संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र में इस बात का भी उल्लेख है कि बैठक में अनुपस्थिति को चुनाव आयोग काफी गंभीरता से लेता है। लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, इसलिए संबंधित आब्जर्बरों की बैठक में उपस्थिति अनिवार्य हो। सभी अधिकारियों को तत्काल मीटिंग की सूचना अनिवार्य रूप से प्रेषित करने को कहा गया है।

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख़ों का एलान कर दिया है। तीन चरणों में ये 18, सितम्बर, 25 सितम्बर और एक अक्तूबर को मतदान होंगे. जम्मू कश्मीर में तीनों चरणों में जबकि हरियाणा में एक चरण में एक अक्तूबर को मतदान होंगे। चार अक्तूबर को मतगणना होगी.

ऐसा माना जा रहा था कि निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर और हरियाणा समेत चार राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख़ें अभी घोषित नहीं की गईं।हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव की घोषणाओं के बाद ही विपक्षी दलों ने राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया है।