रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED), रायपुर जोनल कार्यालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ में कोयला लेवी की अवैध वसूली मामले से जुड़ी संपत्तियों को अटैच किया है।
ED द्वारा जारी प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) के तहत इस मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया, निखिल चंद्राकर सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा अर्जित की गई कुल 8 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। अटैच की गई संपत्तियों में भूमि के टुकड़े और आवासीय फ्लैट शामिल हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 2.66 करोड़ रुपये बताई गई है।
ED के अनुसार, ये संपत्तियां कोयला लेवी की अवैध वसूली से प्राप्त धन से अर्जित की गई थीं। मामले में धनशोधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच जारी है और आगे भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।इस कार्रवाई को छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला लेवी घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।