Home Loan Interest: रियल एस्टेट की लगातार चढ़ती कीमतों ने आम लोगों का घर खरीदने का सपना पहले से कहीं अधिक मुश्किल कर दिया है. जमीन से लेकर निर्माण सामग्री तक, हर चीज महंगी होने के कारण कई परिवार अपने ही घर का सपना टालते जा रहे हैं. लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह स्थिति उतनी कठिन नहीं रह गई है. सरकार की हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) योजना उनके लिए ऐसा विकल्प बनकर सामने आई है, जिसने घर बनाने और खरीदने की प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया है.
घर निर्माण से लेकर मरम्मत और प्लॉट खरीद तक
HBA स्कीम कर्मचारियों को घर से जुड़ी हर जरूरत के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है. चाहे नया घर बनवाना हो, पहले से तैयार मकान खरीदना हो या पुरानी इमारत की मरम्मत की जाए हर स्थिति में यह स्कीम पर्याप्त सहयोग प्रदान करती है. इतना ही नहीं, प्लॉट खरीदने पर भी यह योजना मदद देती है, जिससे कर्मचारी अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार भविष्य के घर की प्लानिंग कर सकते हैं.
25 लाख तक का लोन, वेतन के आधार पर तय होती है राशि
इस योजना में लोन की सीमा कर्मचारियों की आय को ध्यान में रखते हुए तय की गई है. एक केंद्रीय कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और डीए को मिलाकर 34 गुना तक की राशि उधार ले सकता है. हालांकि, अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये निर्धारित है. वहीं, घर की मरम्मत, विस्तार या पुनर्निर्माण के मामलों में राशि के लिए अलग नियम बनाए गए हैं, जिससे सहायता बिल्कुल जरूरत के अनुरूप मिले.