भिलाई नगर। भिलाई चेम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने आज कलेक्टर से मुलाकात कर व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस शुल्क से हो रही कठिनाइयों पर अपनी बात रखी। चैंबर के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह नया शुल्क व्यापारियों के लिए अत्यंत कष्टदायक है और इससे छोटे व्यापारियों पर भी भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा।
बैठक में चेम्बर के प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने कहा कि व्यापारी पहले से ही कई प्रकार के करों का भुगतान कर रहे हैं। ऐसे में ट्रेड लाइसेंस शुल्क और उसमें लगातार हो रही दर वृद्धि व्यापार जगत के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि यह शुल्क व्यापार में रुकावट के रूप में देखा जा रहा है और इससे छोटे व्यापारी भी प्रभावित होंगे।
भिलाई चेम्बर अध्यक्ष गारगी शंकर मिश्रा ने कहा कि व्यापारी अपने संसाधनों और पूंजी को लगाकर व्यापार कर रहे हैं। यदि उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जाएगा तो उनके उत्पाद महंगे हो जाएंगे और उपभोक्ताओं को ऊँचे दामों पर सामान खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह स्थिति व्यापार और उपभोक्ता दोनों के लिए हानिकारक है। भिलाई चेम्बर चेयरमेन दिनकर बासोतिया ने राज्य शासन से अपील करते हुए कहा कि इस शुल्क में तुरंत राहत दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में इसे पूर्ण रूप से समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि व्यापारी पहले से ही गुमास्ता लाइसेंस के तहत व्यापार कर रहे हैं। ऐसे में ट्रेड लाइसेंस की कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है।
कलेक्टर ने चैंबर के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उनकी बातों को राज्य सरकार की बैठक में रखा जाएगा और इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में सुनील मिश्रा, चिन्ना राव, शिवराज शर्मा, विकास जयसवाल और मनोहर कृष्णानी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए चैंबर लगातार सक्रिय रहेगा और राज्य शासन से इस शुल्क को समाप्त करने की मांग करता रहेगा।