रायपुर। छत्तीसगढ़ के सुदूर नक्सल प्रभावित इलाकों में अब उम्मीदों की नई छत बन रही है। नक्सल हिंसा से जूझे परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत 15 हजार आवास मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 3 हजार आवासों का निर्माण तेज़ी से जारी है।
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राज्य सरकार ने केंद्र से विशेष अनुरोध कर उन परिवारों के लिए आवास की स्वीकृति ली है, जो सामान्य पीएम आवास योजना की पात्रता में नहीं आते थे। ऐसे परिवारों को अब इस विशेष योजना का लाभ दिया जा रहा है।
अब तक पात्र पाए गए 5 हजार परिवारों में से 3 हजार को आवास स्वीकृत कर दिया गया है। इनमें से 2111 परिवारों को पहली किश्त और 128 को दूसरी किश्त की राशि भी जारी कर दी गई है। यह आवास दुर्गम इलाकों में बनाए जा रहे हैं, जहां पहुंचना तक आसान नहीं होता।
तीन महीने में बनकर तैयार हो गया घर!
सुकमा की सोडी हुंगी और कांकेर की दशरी बाई जैसे प्रभावितों के लिए मात्र तीन महीनों में मकान बनकर तैयार हो गए हैं। इन आवासों का स्वीकृति मार्च में हुई और मई से निर्माण कार्य शुरू होकर जुलाई तक पूरा हो गया – जो बताता है कि सरकार इस परियोजना को लेकर कितनी गंभीर है।