रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही केंद्र सरकार के समान डीए मिलेगा। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि हम छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान डीए देना चाहते हैं। इसके लिए अधिकारियों को निर्वाचन आयोग से विधिवत अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया है।
बता दें कि कर्मचारी नेता और पेंशनरों के संगठन के प्रमुख राष्ट्रीय पदाधिकारी वीरेन्द्र नामदेव ने कल कहा था राज्य में केन्द्र के समान जुलाई से बकाया 4% प्रतिशत डीए/डीआर का आदेश जारी करने में विलम्ब के लिए मंत्रालय के जिम्मेदार अधिकारियों पर भूपेश सरकार को विधान सभा चुनाव में नुकसान पहुंचा कर हराने का षडयंत्र रचने का संदेह व्यक्त किया है।
छत्तीसगढ़ राज्य में विगत 5 साल से तरसा कर करोड़ों रुपए एरियर को हजम कर विलम्ब से डीए/डीआर भुगतान किया जाता रहा है। इससे परेशान कर्मचारी संघों के नेता विधान सभा आचार संहिता के दौरान केन्द्र द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के 20अक्टूबर और पेंशनरों के लिए 27 अक्टूबर 23 को आदेेश जारी होने से एरियर सहित 4% प्रतिशत डीए/ डीआर देने के आदेश जारी करने पर तुरंत मुख्य सचिव से सीधे भेंट कर राजस्थान की तरह चुनाव आयोग से अनुमति लेकर डीए/ डीआर आदेश जारी करने की मांग पर मुख्यसचिव ने भरोसा दिलाया कि इस बारे में प्रयास करेंगे।