रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश में पदस्थ 2000 से भी ज्यादा शिक्षको की मुसीबतें बढ़ चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ आलोक शुक्ला ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके प्रदेश के लगभग दो हजार शिक्षकों की मुसीबतें बढ़ गई हैं।
दरअसल, प्रदेश में सहायक शिक्षकों को शिक्षक पद पर प्रमोट किया गया था। कुछ शिक्षकों ने शिक्षा विभाग (education Department) के द्वारा दिए गए स्कूलों में पदभार न लेकर संशोधन करवाकर नए स्कूल में पदभार ग्रहण किया था। स्कूल आबंटन में गड़बड़ी की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने संसोधन आदेश को पूर्णतः निरस्त कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ सभी शिक्षक कोर्ट चले गए और इसके खिलाफ उन्होंने मुकदमा दायर किया।
काफी लंबे समय तक यह मामला चलता रहा। आखिरकार नवंबर के प्रथम सप्ताह में शिक्षकों को पूर्व स्कूल में पदभार ग्रहण करने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया। लेकिन इस बार फिर से शिक्षकों ने अपने मनमर्जी का स्कूल चुनने की मांग की जिसके चलते शिक्षकों को अभी भी पदभार ग्रहण नहीं करवाया गया है।
कोर्ट ने इस पूरे मामले को शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डा. आलोक शुक्ला (Dr. Alok Shukla) को सौंप दिया था और उन्होंने इन्हीं के नेतृत्व में इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बारे में भी कहा था। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि हाल ही में इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद आगे की जो कार्रवाई होने वाली थी वह यहीं पर रुक चुकी है।
इस पूरे मामले से जुड़ी हुई बैठक 6 दिसंबर 2023 को आयोजित की जानी थी लेकिन प्रदेश में सरकार परिवर्तित होने के बाद अब शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव (principal Secretary) को अपना इस्तीफा देना पड़ा। जिससे यह बैठक भी स्थगित हो चुकी है। इस विषय पर शिक्षा विभाग का कहना है कि जब तक प्रमुख सचिव की नियुक्ति नहीं की जाएगी तब तक इस मामले को लेकर किसी भी तरह से आगे की कार्रवाई नहीं होंगी।
गौरतलब है कि विभाग पदस्थापना आदेश संशोधित कर गड़बड़ी करने के आरोप में रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और बिलासपुर के संयुक्त संचालकों समेत 12 अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित भी कर चुका है। इनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है।